India's Digital Personal Data Protection Bill: Nearing Implementation in 2023

India's Digital Personal Data Protection Bill: Nearing Implementation in 2023

A lot is riding on the Digital India Bill as India looks to achieve its digital economy target of $1 trillion, or 20 per cent of the GDP, over time.

India's Digital Personal Data Protection Bill 2022 (DPDPB), which is aimed at safeguarding personal data, is getting closer to becoming a law. While it has been approved by the Parliamentary Standing Committee, it still needs to be officially enacted. However, organizations should get ready for its potential effects. Once it becomes a law, the DPDPB is anticipated to be strictly enforced, overseen by an active regulator. Therefore, organizations need to take proactive steps to ensure they comply with the new legislation.

The Bill will force every institution collecting, storing, transmitting, or processing data to apply the measures and protections set by the law, which is expected to have a significant impact on enterprises operating in India, particularly those that handle sensitive personal information.

The proposed Bill emphasises the user's consent, which is "deemed" and may be revoked at any time. Additionally, it calls for data fiduciaries—those who decide how and why to treat personal information—to keep data accurate and secure and to remove it once that goal has been achieved. According to Shreya Suri, Partner at IndusLaw, "With the introduction of consent of users, the Bill empowers them to have a say about how his or her data is being used," adding that the law will hold all stakeholders accountable for their data practises.

भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक: 2023 में कार्यान्वयन के करीब

डिजिटल इंडिया विधेयक पर बहुत कुछ टिका हुआ है, क्योंकि भारत वित्तीय वर्ष 2023 तक अपने $1 ट्रिलियन के डिजिटल अर्थव्यवस्था लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद रख रहा है, जो GDP का 20 प्रतिशत होना है।

भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 (DPDPB), जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखने का उद्देश्य रखता है, कानून बनने के करीब पहुंच रहा है। हालांकि, यह संसदीय स्थायी समिति द्वारा मंजूरी प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से प्रचलित किया जाना चाहिए। हालांकि, संगठनों को इसके संभावित प्रभावों के लिए तैयार होना चाहिए। जब यह कानून बन जाएगा, तो DPDPB का सख्ती से पालन किया जाने की उम्मीद है, जिसे सक्रिय नियामक द्वारा पर्यवेक्षित किया जाएगा। इसलिए, संगठनों को नए कानून का पालन करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता होती है।

यह विधेयक हर संस्थान को जो डेटा एकत्र, संग्रह, संक्रमण या प्रसंस्करण कर रहा है, को क़ानून द्वारा निर्धारित उपाय और संरक्षण को लागू करने के लिए मजबूर करेगा, जो कि भारत में संचालित उद्यमों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होने की उम्मीद है, विशेष रूप से वे उद्यम जो संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का संचालन करते हैं।

प्रस्तावित विधेयक उपयोगकर्ता की सहमति पर जोर देता है, जो "मान्य" माना जाता है और किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, यह डेटा फिडुशिएरीज के लिए अपील करता है - वे हैं जो निर्धारित करते हैं कि व्यक्तिगत जानकारी का व्यवहार कैसे और क्यों करना है - डेटा को सटीक और सुरक्षित रखने के लिए और जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए, तो इसे हटा देने के लिए कहता है। इंडसलॉ के साथी श्रेया सुरी के अनुसार, "उपयोगकर्ताओं की सहमति के प्रस्तावना के साथ, यह विधेयक उन्हें यह कहने की सामर्थ्य प्रदान करता है कि उनका डेटा कैसे और कहाँ उपयोग हो रहा है," और इसके अलावा यह उसकी जोगिता में सभी हितधारकों को जवाबदेहीपूर्ण बनाने का आदेश देता है।

👍Anushree Shinde

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