70000 Students will have to Return Back to the Home Country from Canada...
More than 35 Thousand Indian students are at Risk of Deportation
Thousands of international students have come into trouble due to the arbitrary migration policies of the Trudeau government of Canada. More than 35,000 Indian students are at risk of deportation due to the recently implemented policies. These students, who came to Canada with the hope of higher education and a better future, will no longer be able to apply for work permit and permanent residence due to the new restrictions.
The government's decision to limit the number of study permits and permanent residency nominations has dashed the dreams of these students. Apart from this, the decision to reduce the share of foreign workers in the number of temporary workers has made the situation more serious for the students.
Protests are being held against this decision in various provinces of Canada, but the strict policies of the Trudeau government have pushed thousands of students towards an uncertain future.
More than 70,000 international graduate students in Canada are at risk of deportation. These students, who arrived in Canada with the hope of a new life with studies, are now falling prey to the policies of Prime Minister Justin Trudeau's government. Recently, the Trudeau government has limited the number of study permits and 'permanent residency nominations', which has had a major impact on international students.
The government on Tuesday also decided to reduce the share of foreign workers in the number of temporary workers. As a result, about 70,000 international students, more than 50% of whom are Indians, who complete their studies at the end of this year, may have to leave Canada and return to their country. This decision will come into effect after their study permit expires. These students will no longer get a chance to apply for work permit and permanent residence along with study.
Students are protesting against these decisions in various provinces of Canada, such as Prince Edward Island (PEI), Ontario, Manitoba, and British Columbia. They have set up camps on the streets and taken out rallies.
Post-graduation work permit closed: Canada's Immigration Minister Marc Miller has announced that foreign nationals will not be able to apply for Post-Graduation Work Permit (PGWP) after June 21. This decision will have a profound effect on students who wanted to enter Canada for temporary residence through work or study permit.
Reduction in Permanent Residency Nomination: Under the new immigration policies adopted at the provincial level, permanent residence nomination has been reduced by 25%. Due to this, many students may face the situation of returning home with huge education loans. Many students from India come to study and work in Canada with huge loans, and these policies are making their future uncertain.
Reduction in the number of foreign students in Australia too: After Canada, Australia has also decided to limit the number of foreign students. On Tuesday, Australia announced that it would limit international student enrollment to 270,000 by 2025. This decision has been taken in view of the problem of increase in property rent due to record migration. Last year, the number of international students in Australia reached 548,800, which is a record number.
We all have heard that there used to be a So called VishvGuru in our country, without asking whom all the big leaders of the world did not take any decision
We’re facing a critical situation impacting thousands of international students. Recent developments indicate that up to 70,000 students will be required to return to their home countries from Canada. Among these students, more than 35,000 are from India and are now at serious risk of deportation.
This sudden turn of events could have profound implications for these students, their families, and their academic futures. The uncertainty surrounding their status is causing significant distress and raises concerns about their educational and professional aspirations.
If you’re part of the academic, legal, or international student community, or if you can offer support, guidance, or resources, now is the time to act. Let’s come together to provide assistance and advocate for solutions that will help these students navigate this challenging situation.
Your support and engagement are crucial during this pivotal time. Please share this message and connect with relevant organizations or individuals who might be able to help.
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कनाडा से 70000 छात्रों को वापस लौटना पड़ेगा देश...35 हजार से अधिक भारतीय छात्रों पर डिपोर्टेशन का खतरा
कनाडा की ट्रूडो सरकार की मनमानी माइग्रेशन नीतियों के कारण हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्र संकट में आ गए हैं। हाल ही में लागू की गई नीतियों से 35,000 से अधिक भारतीय छात्रों पर डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। ये छात्र, जो कनाडा में उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आए थे, अब नई पाबंदियों के चलते वर्क परमिट और स्थायी निवास के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
सरकार की स्टडी परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी नॉमिनेशन की संख्या सीमित करने के फैसले ने इन छात्रों के सपनों पर पानी फेर दिया है। इसके अलावा, अस्थायी श्रमिकों की संख्या में विदेशी कामगारों की हिस्सेदारी कम करने के निर्णय ने छात्रों के लिए स्थिति और गंभीर बना दी है।
कनाडा के विभिन्न प्रांतों में इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार की कड़ी नीतियों ने हजारों छात्रों को अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया है।
कनाडा में 70,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्नातक छात्रों पर निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है। Study के साथ नए जीवन की उम्मीद लेकर कनाडा पहुंचे ये छात्र अब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार की नीतियों के शिकार बन रहे हैं। हाल ही में, ट्रूडो सरकार ने स्टडी परमिट और 'परमानेंट रेजिडेंसी नॉमिनेशन' की संख्या को सीमित कर दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर बड़ा असर पड़ा है।
सरकार ने मंगलवार को अस्थायी श्रमिकों की संख्या में भी विदेशी कामगारों की हिस्सेदारी को कम करने का फैसला लिया। इसके परिणामस्वरूप, इस वर्ष के अंत में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले करीब 70,000 अंतरराष्ट्रीय छात्रों को, जिनमें से 50% से अधिक भारतीय हैं, कनाडा छोड़कर अपने देश लौटना पड़ सकता है। यह फैसला उनके स्टडी परमिट के समाप्त होने के बाद लागू होगा। इन छात्रों को अब स्टडी के साथ वर्क परमिट और स्थायी निवास के लिए आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा।
इन निर्णयों के खिलाफ कनाडा के विभिन्न प्रांतों, जैसे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड (PEI), ओंटारियो, मैनिटोबा, और ब्रिटिश कोलंबिया में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सड़कों पर कैंप लगाए हैं और रैलियां निकाली हैं।
पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट बंद: कनाडा के प्रवासी मंत्री मार्क मिलर ने घोषणा की है कि 21 जून के बाद से विदेशी नागरिक पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस निर्णय से उन छात्रों पर गहरा असर पड़ेगा, जो अस्थायी निवास के लिए कनाडा में कार्य या अध्ययन परमिट के जरिए प्रवेश करना चाहते थे।
परमानेंट रेजिडेंसी नॉमिनेशन में कटौती: प्रांत स्तर पर अपनाई गई नई प्रवासी नीतियों के तहत स्थायी निवास नॉमिनेशन में 25% की कटौती की गई है। इससे कई छात्रों को भारी एजुकेशन लोन के साथ वापस स्वदेश लौटने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। भारत से कई छात्र भारी कर्ज लेकर कनाडा में पढ़ाई और काम करने आते हैं, और ये नीतियां उनके भविष्य को अनिश्चित बना रही हैं।
ऑस्ट्रेलिया में भी विदेशी छात्रों की संख्या में कमी: कनाडा के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने भी विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की कि वह 2025 तक अंतरराष्ट्रीय छात्र नामांकन को 270,000 तक सीमित रखेगा। यह फैसला रिकॉर्ड माइग्रेशन के कारण प्रॉपर्टी किराए में बढ़ोतरी की समस्या को देखते हुए लिया गया है। पिछले वर्ष, ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या 548,800 हो गई थी, जो कि एक रिकॉर्ड संख्या है।
सुना हैं हमारे देश में एक विष गुरु हुआ करता था जिससे पूछें बिना विश्व के सभी बड़े बड़े नेता कोई फैसला नही करते थे
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